नयी दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा) बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने 44,700 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय के साथ दो प्रमुख जलपोत निर्माण योजनाओं के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।


एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) और जहाज निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) नामक दो पहल का उद्देश्य देश की घरेलू जहाज विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है।


एसबीएफएएस के तहत सरकार जहाज की श्रेणी के आधार पर प्रति जहाज 15-25 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का कुल कोष 24,736 करोड़ रुपये है।


एसबीडीएस 19,989 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ दीर्घकालिक क्षमता और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।


आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्ल्यू) सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि ये दिशानिर्देश एक स्थिर और पारदर्शी ढांचा तैयार करते हैं जो घरेलू जहाज विनिर्माण को पुनर्जीवित करेगा।


भाषा योगेश