(नमिता तिवारी)


रांची, 27 दिसंबर (भाषा) झारखंड ने इस वर्ष अपनी रजत जयंती मनाई, लेकिन इसी साल आदिवासी नेतृत्व एवं राज्य गठन आंदोलन के सूत्रधार शिबू सोरेन के निधन ने पूरे राज्य को शोक में डुबो दिया।


राज्य स्थापना समारोहों के दौरान झारखंड आंदोलन के मूल आदर्शों-भूमि अधिकार, स्वशासन और आदिवासी गरिमा पर फिर से ध्यान केंद्रित हुआ। संयोग से राज्य की रजत जयंती आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के साथ मनाई गई।


इस साल 81 वर्ष की उम्र में शिबू सोरेन के निधन के साथ उस राजनीतिक युग का अंत माना गया, जिसमें आदिवासी आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर उभरा।


रामगढ़ जिले के नेमरा गांव (तत्कालीन बिहार, अब झारखंड) में 11 जनवरी 1944 को जन्मे सोरेन देश के आदिवासी और क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य के सबसे प्रभावशाली और दूरदर्शी नेताओं में गिने जाते थे जो ‘दिशोम गुरु’ व झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संरक्षक के रूप में पहचाने जाते थे।


पांच अगस्त को उनके अंतिम संस्कार के दिन पैतृक गांव नेमरा में राजनीतिक दिग्गजों से लेकर आम ग्रामीणों तक समाज के हर वर्ग के लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े।


वर्ष के अंत में 23 दिसंबर को मंत्रिमंडल ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम यानी पीईएसए के नियमों को मंजूरी दी, जिससे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का रास्ता साफ हुआ।


राज्य के 24 जिलों में से 13 जिले पूरी तरह और दो आंशिक रूप से पांचवीं अनुसूची के तहत आते हैं, जिनमें 16,000 से अधिक गांव और 2,000 से ज्यादा पंचायतें शामिल हैं। पीईएसए अधिनियम जनजातीय समुदायों को प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय शासन और सांस्कृतिक परंपराओं पर अधिक अधिकार देता है।


आर्थिक मोर्चे पर राज्य ने 2025–26 के लिए 7.5 प्रतिशत विकास दर का अनुमान जताते हुए साल को अलविदा कहा। अवसंरचना गतिविधियों, खनिज राजस्व और कल्याणकारी योजनाओं से उपजी खपत ने आर्थिक गति बनाए रखी, लेकिन संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद झारखंड गरीबी, विस्थापन और पर्यावरणीय संकट से जूझता रहा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 2050 तक झारखंड को विकसित राज्य बनाने की दीर्घकालिक दृष्टि पर काम कर रही है, जिसमें महिलाएं, युवा, किसान और आदिवासी केंद्र में होंगे और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने पर भी जोर दिया जाएगा।


मई में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव विनय कुमार चौबे को करोड़ों रुपये के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 20 मई को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने धन शोधन के मामले में हिरासत में लिया था और वह अब भी जेल में हैं। चौबे पर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सरकारी खजाने को 38 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने समेत कई आरोप हैं।


इसी दौरान राज्य सरकार ने कोल इंडिया की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ समझौता करने के बाद देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू करने का दावा किया। यह कदम मुख्यमंत्री के स्पेन स्थित ‘गावा म्यूज़ियम ऑफ माइंस’ के दौरे के बाद उठाया गया।


राज्य शासन और कानून-व्यवस्था के मुद्दों को लेकर भी सुर्खियों में बना रहा।


वर्ष भर नक्सल रोधी अभियान और सुरक्षा अभियान जारी रहे। पुलिस के अनुसार, जनवरी से सितंबर के बीच सुरक्षाबलों ने 266 माओवादियों को गिरफ्तार किया, 32 को मार गिराया और 30 ने आत्मसमर्पण कर दिया।


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन की लगातार दिल्ली यात्राओं के बीच सत्ता में बदलाव की अटकलों से राजनीतिक गलियारों में कुछ समय के लिए अनिश्चितता का माहौल बना।


हालांकि, सत्ताधारी गठबंधन ने इन अटकलों को खारिज किया और कांग्रेस ने ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के भीतर किसी तरह के मतभेद से इनकार किया।


साल भर राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शानदार प्रदर्शन किया। उनकी उपलब्धियों ने झारखंड को गौरवान्वित किया और यह साबित किया कि यहां की प्रतिभा उतनी ही विविध और सशक्त है, जितना कि राज्य का राजनीतिक परिदृश्य।


भाषा खारी