(तस्वीर के साथ)


गुरुग्राम, 26 दिसंबर (भाषा) कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को अरावली पर्वतमाला पर केंद्र के नवीनतम दिशानिर्देशों को दिखावा करार देते हुए कहा कि जनता देश के संसाधनों की ‘लूट’ नहीं होने देगी।


कांग्रेस सांसद ने यहां प्रेसवार्ता में कहा कि शीर्ष अदालत में अरावली पहाड़ियों के मुद्दे पर केंद्र के तर्क त्रुटिपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण थे।


उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से 100 मीटर की परिभाषा को मंजूरी दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया, उसे लोगों ने खारिज कर दिया है।


हुड्डा ने कहा, “हम सरकार को लूटपाट करने की अनुमति नहीं देंगे। जनता न केवल 100 मीटर के मापदंड को अस्वीकार कर रही है, बल्कि उच्चतम न्यायालय की अधिकार प्राप्त समिति ने भी कहा है कि 100 मीटर की सीमा अनुचित है।’’


उन्होंने कहा, “शीर्ष अदालत ने 2010 में इसके औचित्य को खारिज कर दिया था। देश की जनता भ्रष्टाचार के लिए पर्यावरण की बलि देने के इस गुप्त प्रयास को सफल नहीं होने देगी।’’


उन्होंने यह भी मांग की कि हरियाणा सरकार अरावली मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये गये हलफनामे को सार्वजनिक करे।


उन्होंने कहा, ‘‘नये खनन पट्टे जारी करने पर रोक संबंधी आदेश, उच्चतम न्यायालय के पिछले आदेशों का केवल एक अस्थायी अनुपालन भर है।’’


हुड्डा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 100 मीटर का नियम ऐसे समय में लागू किया जब दिल्ली-एनसीआर गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहा था।


हुड्डा ने दावा किया, ‘‘हरियाणा में कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध खनन के कारण राज्य में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।’’


भाषा राजकुमार