नयी दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा) कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कार्य समिति की शनिवार को बैठक होगी, जिसमें ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम’ के मद्देनजर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) पर चर्चा करने के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी।


कांग्रेस कार्यसमिति की (सीडब्ल्यूसी) यह बैठक ऐसे समय बुलाई गई है जब ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक’ अधिनियम का रूप ले चुका है।


सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अपनी कार्य समिति की बैठक में मनरेगा को लेकर सरकार को घेरेने के कुछ कार्यक्रमों पर फैसला कर सकती है।


कांग्रेस का आरोप है कि इस अधिनियम के माध्यम से मनरेगा को खत्म किया गया है और योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना राष्ट्रपिता का अपमान है।


पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते 20 दिसंबर को कहा था कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है और करोड़ों किसानों, श्रमिकों एवं भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है।


उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी नए ‘काले कानून’ के खिलाफ लड़ाई को प्रतिबद्ध हैं।


संसद से जी राम जी विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया था कि मनरेगा का सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा है, बल्कि इस योजना की ‘‘योजनाबद्ध हत्या’’ की जा रही है तथा विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाना सिर्फ दिखावा है।


कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि जी राम जी अधिनियम प्रदेशों एवं गांवों के खिलाफ है तथा इसे वापस लेने के लिए सरकार को विवश करने के मकसद से एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाया जाएगा।


संसद ने विपक्ष के हंगामे के बीच बीते 18 दिसंबर को ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ को मंजूरी थी।


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अब यह अधिनियम बन चुका है। यह अधिनियम 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा।


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