नयी दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा) सरकार स्वामी-2 कोष की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रही है और जल्द ही इसको चालू कर दिया जाएगा ताकि अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अंतिम चरण का वित्तपोषण उपलब्ध कराया जा सके। सूत्रों ने यह जानकारी दी।


इस 15,000 करोड़ रुपये के कोष के शुरू होने से करीब एक लाख मध्यमवर्गीय मकान खरीदारों को राहत मिलेगी जिनके निवेश, अपार्टमेंट के लिए गए ऋणों की ईएमआई (समान मासिक किस्त) का भुगतान करने के बावजूद अटके हुए हैं।


इसके लिए सरकार ने बजट 2025-26 में ‘किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष व्यवस्था’ (स्वामी) के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी पहले ही आवंटित कर दी है।


सूत्रों ने बताया कि नए कोष के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। यह कोष व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक परियोजनाओं को अंतिम चरण का वित्त पोषण प्रदान करेगा और अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं में निवेश को गति देगा।


केंद्र ने नवंबर 2019 में देश में अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ‘किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष व्यवस्था’ (स्वामी) नाम से एक कोष की घोषणा की थी।


रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण वित्तपोषण प्रदान करने हेतु एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में एक ‘विशेष खिड़की’ बनाई गई। इस कोष का प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक समूह की कंपनी एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड करती है।


इस कोष के प्रायोजक वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं।


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