नयी दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा) दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी निजी विद्यालयों को शुल्क निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए नए कानून के तहत 10 जनवरी तक विद्यालय स्तरीय शुल्क निर्धारण समितियों का गठन करना होगा।


सूद ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनाया गया है और यह 1973 के दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियमों के साथ-साथ लागू होगा।


उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालय ने नए कानून के तहत नियम बनाने के बाद विद्यालय स्तरीय शुल्क निर्धारण समितियों (एसएलएफएफसी) और जिला स्तरीय शुल्क अपीलीय समितियों (डीएलएफएसी) के गठन के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये प्रावधान शैक्षणिक सत्र 2025-26 से विद्यालयों पर लागू होंगे।


दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्कूल को 11 सदस्यीय एसएलएफएफसी का गठन करना होगा, जिसमें विद्यालय प्रबंधन के प्रतिनिधि, प्रधानाचार्य, शिक्षकों और अभिभावक शामिल होंगे।


उन्होंने बताया कि यह समिति स्कूल शुल्क से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, जिसमें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कुछ विद्यालयों द्वारा पहले से लागू की गई शुल्क वृद्धि भी शामिल है।


सूद ने कहा कि विद्यालयों को 25 जनवरी तक समिति को अपने शुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे। एसएलएफएफसी को 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहती है, तो मामला स्वतः ही समीक्षा के लिए जिला स्तरीय शुल्क अपीलीय समिति को भेज दिया जाएगा।


मंत्री ने कहा कि नए कानून का उद्देश्य छात्रों के लिए निष्पक्षता, जवाबदेही और समान अवसर सुनिश्चित करना है, साथ ही मनमानी फीस वृद्धि को रोकना है, जो अभिभावकों में लंबे समय से चिंता का विषय रहा है।


उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने 2025-26 के शुल्क प्रस्तावों से संबंधित खुलासे और अनुपालन के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। राज्य स्तरीय समिति के बारे में विस्तृत जानकारी अलग से अधिसूचित की जाएगी।


सूद ने इस कदम को दिल्ली के शिक्षा सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि सरकार बच्चों के भावनात्मक, शारीरिक, वित्तीय और मानसिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।


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