लखनऊ, 24 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में बुधवार को चर्चा के बाद मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 24,496.97 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया और इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।


सरकार के अनुसार यह अनुपूरक बजट तात्कालिक राजस्व आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया था।


वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को राज्य विधानसभा में अनुपूरक अनुदान मांगें पेश करते हुए कहा था कि यह बजट राज्य में विकास की निरंतरता बनाए रखने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने और बदलती जरूरतों के अनुरूप योजनाओं को गति देने के लिए प्रस्तुत किया गया है।


सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके पश्चात विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने एजेंडा के अन्य बिंदुओं पर विचार करने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।


उधर, विधान परिषद में भी अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से पारित घोषित कर दिया गया।


वित्त मंत्री के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मिलने वाले 2,197.24 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश को घटाने के बाद राज्य के समेकित कोष पर शुद्ध अतिरिक्त बोझ 22,299.74 करोड़ रुपये होगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का मूल बजट 8,08,736.06 करोड़ रुपये था और अनुपूरक बजट मूल परिव्यय का 3.03 प्रतिशत है।


अनुपूरक बजट को शामिल करने के बाद वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के कुल बजट का आकार बढ़कर 8,33,233.04 करोड़ रुपये हो गया है।


अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय के लिए 18,369.30 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 6,127.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।


वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य तात्कालिक राजस्व आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूंजी निवेश को बढ़ावा देना है। अनुपूरक बजट में आर्थिक विकास और सार्वजनिक कल्याण से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।


विधान परिषद में इसके अलावा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय, चतुर्थ और पंचम संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक तथा उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक भी ध्वनिमत से पारित घोषित किए गए।


इसके बाद विधान परिषद की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।


भाषा सलीम