रांची, 22 दिसंबर (भाषा) कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल ने सोमवार को कहा कि पार्टी मनरेगा की जगह 'जी राम जी' योजना लाने के विरोध में सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी।


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को ‘विकसित भारत-गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण’ (वीबी-जी राम जी) विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य मौजूदा ग्रामीण रोजगार कानून ‘मनरेगा’ की जगह लेना है और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वित्त वर्ष 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करना है।


पटेल ने दावा किया कि नया कानून राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालेगा और कई राज्यों की आर्थिक नींव को हिला देगा।


पटेल ने यहां पत्रकारों से कहा, "कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से मनरेगा योजना लाई थी, जिससे प्रतिवर्ष पांच करोड़ रोजगार सृजित होते थे।"


उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से मनरेगा को कमजोर किया है। उन्होंने दावा किया, "पिछले 5 वर्षों में, मनरेगा के तहत रोजगार घटकर मात्र 50 से 55 दिन रह गया है।"


नयी योजना से गांधीजी का नाम हटाने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार को "जनविरोधी" करार दिया।


भाषा आशीष