ईटानगर, 22 दिसंबर (भाषा) कांग्रेस ने सोमवार को अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे परियोजना के लाडा-सरली खंड से जुड़े 130 करोड़ रुपये के भूमि मुआवजा घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र तथा राज्य की भाजपा नीत सरकारें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल रही हैं।


अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष बोसिराम सिरम ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस मामले को राज्य के इतिहास के सबसे बड़े भूमि मुआवजा घोटालों में से एक बताया और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की।


सिरम ने कहा कि कथित अनियमितताओं का पैमाना (जिसमें भूमि अभिलेखों में हेरफेर और धोखाधड़ी वाले दावों से लेकर बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए मुआवजे व सार्वजनिक धन का दुरुपयोग तक शामिल हैं) एक प्रशासनिक चूक के बजाय एक 'सुनियोजित घोटाले' की ओर इशारा करता है।


उन्होंने कहा कि इस तरह की वित्तीय गड़बड़ी राजनीतिक संरक्षण या उच्च स्तर पर जानबूझकर की गई लापरवाही के बिना नहीं हो सकती थी।


एपीसीसी प्रमुख ने मांग की कि राज्य सरकार इस मामले पर एक व्यापक श्वेत पत्र जारी करे, जिसमें भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, अभिलेखों का सत्यापन, लाभार्थियों की पहचान, मुआवजे का वितरण और अधिकारियों तथा राजनीतिक लोगों की भूमिकाओं का विस्तृत विवरण हो।


उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बहाल करने के लिए इस दस्तावेज को एक महीने के भीतर सार्वजनिक किया जाना चाहिए।


सिरम ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग से नैतिक आधार पर इस्तीफे की भी मांग की। उन्होंने इनपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस घोटाले के लिए जिम्मेदार होने और इसे रोकने या इसके खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया।


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शुभम