नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में हिरासत से रिहाई की मांग कर रहे क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की याचिका पर अपना आदेश मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया।


मिशेल ने इस आधार पर रिहाई की मांग की है कि वह अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए सजा की अधिकतम अवधि सात साल पहले ही काट चुका है।


याचिका पर सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजय जिंदल ने 23 दिसंबर के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया।


बीस दिसंबर को, अदालत ने कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में मिशेल को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था।


रक्षा सौदे में बिचौलिया होने के आरोपी मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कराया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया और आरोप पत्र दाखिल किया।


केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने आरोप पत्र में दावा किया है कि 55.6262 करोड़ यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को हुए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 39.821 करोड़ यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ।


इस कथित घोटाले के सिलसिले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दो मामलों में मिशेल को आरोपी बनाया गया है। उसने हिरासत से रिहाई की मांग करते हुए दोनों मामलों में आवेदन दायर किए थे।


अगस्ता वेस्टलैंड मामला ब्रिटिश-इतालवी कंपनी से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों का अनुबंध हासिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों को रिश्वत देने एवं कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है।


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राजकुमार