देहरादून, 20 दिसंबर (भाषा) उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ‘सोलर फेंसिग’ एवं सेंसर आधारित अलर्ट प्रणाली स्थापित करने और प्रत्येक जिले में वन्यजीव बंध्याकरण केंद्र एवं वन्यजीव पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।


मुख्यमंत्री ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में मानव-वन्य जीवन संघर्ष के कई मामले सामने आ रहे हैं।


उन्होंने कहा कि राज्य के जिन क्षेत्रों में हाथी, नीलगाय, भालू, तेंदुआ एवं बंदर जैसे वन्यजीवों द्वारा फसलों व भौतिक अवसंरचनाओं को नुकसान पहुंचाया जाता है, हमले में जानमाल की हानि होती है, वहां चरणबद्ध तरीके से ‘सोलर फेंसिग’ एवं सेंसर आधारित अलर्ट प्रणाली से सुरक्षा तंत्र विकसित कर मानव- वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि लंगूर, बंदर, सूअर, भालू आदि वन्यजीवों की जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रत्येक जिले में वन विभाग के अंतर्गत आधुनिक वन्यजीव बंध्याकरण केंद्र की स्थापना की जाएगी।


उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में चिन्हित वन्यजीवों के लिए बचाव एवं पुनर्वास केंद्र खोले जायेंगे।


धामी ने कहा कि इसके लिए पर्वतीय वन क्षेत्र में न्यूनतम 10 नाली (उत्तराखंड में भूमि नापने की एक इकाई) व मैदानी वन क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड़ भूमि आरक्षित की जायेगी।


उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता से किया जाएगा एवं दो सप्ताह में इन्हें क्रियान्वित करने की रणनीति प्रस्तुत की जाएगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग को जाल, पिंजरा और जानवरों को बेहोश करने वाले उपकरण आदि संसाधनों के लिए पांच करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी।


धामी ने यह भी कहा कि कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभावी रोकथाम के लिए केंद्रीय वन्यजीव अधिनियम के प्रावधानों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएंगे।


उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से शुक्रवार को उनकी बात हुई थी।


भाषा दीप्ति