भोपाल, 20 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘विजन’ तभी साकार हो सकता है, जब केंद्र-राज्य सरकारें पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करें।


केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री खट्टर ने यहां कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक (उत्तर एवं मध्य राज्य) को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्यों को शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बजट का समयबद्ध उपयोग करना चाहिए।


इस बैठक में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।


खट्टर ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी का 2047 तक विकसित व आत्मनिर्भर भारत का विजन तभी पूरा होगा, जब केंद्र और राज्य सरकारें पूर्ण समन्वय से काम करें। राज्यों को शहरी विकास के लिए केंद्र के बजट का समय पर उपयोग करना चाहिए।” इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के लिए तैयार ‘एक्शन गाइडलाइंस बुकलेट’ का भी विमोचन किया।


केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत होने का अनुमान है।


उन्होंने कहा कि शहरी योजनाओं को इसी दृष्टि से लागू करने पर ही विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।


खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के विकास के लिए एक सहयोगी प्रणाली के रूप में कार्य करती है लेकिन राज्य सरकारों को भी ठोस प्रयास करने होंगे।


उन्होंने बताया कि शहरी कार्य मंत्रालय ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रवार बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है क्योंकि प्रत्येक राज्य की भौगोलिक स्थिति और चुनौतियां अलग-अलग हैं।


खट्टर ने कहा कि इन क्षेत्रीय बैठकों का मुख्य ध्यान प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन और शहरी परिवहन प्रणालियों पर रहेगा।


उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पूर्ण हो चुके मकानों के आवंटन में कमी पर चिंता जताई और राज्य सरकारों से सार्वजनिक वित्तीय भागीदारी का प्रभावी उपयोग करने के प्रयास करने को कहा।


खट्टर ने कहा, “आवास सभी के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। इसे सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ निजी रियल एस्टेट क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।”


इस मौके पर मध्यप्रदेश के शहरी विकास एवं आवासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में शहरी निकायों को वित्तीय और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।


उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों की जीआई मैपिंग पूरी हो चुकी है, जिससे संपत्ति कर में 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।


विजयवर्गीय ने कहा, “नर्मदा नदी के किनारे बसे शहरों में सीवरेज कार्य को प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश सरकार ने यह संकल्प लिया है कि नर्मदा नदी में सीवेज नहीं छोड़ा जाएगा।”


भाषा दिमो