तिरुवनंतपुरम/शिमला, 19 दिसंबर (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और हिमाचल प्रदेश के उनके समकक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के मनरेगा को नए कानून से बदलने के फैसले पर चिंता व्यक्त की।


संसद द्वारा विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक पारित किए जाने के एक दिन बाद विजयन ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून के कई प्रावधान अत्यंत चिंताजनक हैं और राज्यों की सीमित वित्तीय क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।


यह नया विधेयक 20 साल पुरानी मनरेगा योजना की जगह लेगा।


विजयन ने कहा कि यह विधेयक गांधीजी के विकेंद्रीकरण के विचारों के खिलाफ है, नौकरशाही के नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त करता है और 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में जिस तरह विकेंद्रीकरण की कल्पना की गई है, उसके खिलाफ है।


विजयन ने केंद्र सरकार से इसे लागू न करने का आग्रह किया।


वहीं, सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त करने और उसके स्थान पर एक नया कानून लाने का निर्णय ‘गरीबों के साथ अन्याय’ है तथा राज्य सरकार इस कदम का विरोध करेगी।


सुक्खू ने कांगड़ा जिले में ‘इंदोरा उत्सव’ के समापन समारोह में ये टिप्पणियां कीं।


उन्होंने कहा, ‘‘मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना रही है और गरीबों के लिए एक जीवन रेखा साबित हुई है, खासकर कोरोना महामारी के दौरान इसने राहत दी।’’


भाषा जितेंद्र