(के जे एम वर्मा)





बीजिंग, 19 दिसंबर (भाषा) चीन ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) क्षेत्र से जुड़े उत्पादों पर लगाए गए सीमा-शुल्क और सौर क्षेत्र को सब्सिडी देने पर शुक्रवार को भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में एक याचिका दायर कर परामर्श की मांग रखी।


चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने यहां जारी एक बयान में यह जानकारी दी। चीन ने कहा कि भारत के ये उपाय कथित तौर पर डब्ल्यूटीओ के कई प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जिनमें राष्ट्रीय उपचार का सिद्धांत भी शामिल है।


बयान के मुताबिक, भारत के ये कदम आयात-प्रतिस्थापन सब्सिडी की श्रेणी में आते हैं जो डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हैं।


चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, “ये कदम भारत के घरेलू उद्योगों को अनुचित रूप से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं और चीन के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं।”


इसके साथ ही चीन ने भारत से अपने डब्ल्यूटीओ दायित्वों का सम्मान करने और इन उपायों में शीघ्र संशोधन करने का आग्रह किया है।


परामर्श प्रक्रिया के तहत भारत और चीन आपस में बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें समाधान नहीं निकलता है तो मामला विवाद निपटान पैनल तक जा सकता है।


यह इस साल चीन की तरफ से भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में दायर की गई दूसरी याचिका है। इससे पहले अक्टूबर में भी चीन ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और बैटरी क्षेत्र में कथित अनुचित सब्सिडी को लेकर भारत के खिलाफ याचिका दायर की थी।


उस याचिका में चीन ने आरोप लगाया था कि भारत की ईवी एवं बैटरी क्षेत्रों से जुड़ी सब्सिडी नीतियां उसके हितों को प्रभावित कर रही हैं। उसने इस मामले में भी डब्ल्यूटीओ से भारत के साथ परामर्श की मांग की थी।





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