नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक सप्ताह के भीतर वायु गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार सुनिश्चित करें।


यादव ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों तथा संबंधित नगर निकायों की कार्य योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता करते हुए जनवरी 2026 से वायु प्रदूषण कार्य योजनाओं की समीक्षा हर महीने मंत्री स्तरीय स्तर पर किये जाने की घोषणा की।


पर्यावरण मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि मंत्री ने राज्यों से अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी एनसीआर शहरों की कार्य योजनाओं को एकीकृत करने को कहा।


बयान में कहा गया कि साथ ही कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को नियमित अंतर-राज्यीय समन्वय बैठकों के माध्यम से दूर किया जाएगा।


यादव ने राज्य सरकारों और नगर निकायों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वायु गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार होने तक कार्रवाई जारी रहनी चाहिए।


उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आम जनता को अनावश्यक असुविधा न हो।


बयान के मुताबिक, पहचानी गई कमियों को सुधारात्मक उपायों के माध्यम से दूर किया जाएगा और 15 दिनों में समीक्षा की जाएगी।


गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा के प्रशासनों को एकीकृत स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया गया जबकि यातायात पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि गाड़ियों की जांच के कारण भी यातायात जाम न हो।


मंत्री ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय के माध्यम से मेट्रो कनेक्टिविटी में सुधार पर भी जोर दिया।


अधिकारियों को यातायात जाम का कारण बनने वाले अतिक्रमणों को 10 दिनों के भीतर हटाने, वार्षिक रखरखाव अनुबंधों के माध्यम से गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने और मानसून से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उचित जल निकासी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।


भाषा जितेंद्र