नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) दिल्ली में इस साल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉस्को) के तहत दर्ज मामलों के निपटारे की दर 178 फीसदी रही, जो देश में सबसे अधिक है।


एक अध्यन रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है।


‘सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज (सी-लैब) फॉर चिल्ड्रन’ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की अदालतों ने एक ही साल में दर्ज किए गए पॉक्सो मामलों से भी अधिक मामलों का निपटारा किया।


इसमें कहा गया है, ‘‘दिल्ली में पॉक्सो मामलों की निपटान दर 178 फीसदी रही जोकि छत्तीसगढ़ के बाद देश में सबसे ज्यादा है। साल 2025 में, जब दिल्ली में पॉक्सो के तहत 1006 मामले दर्ज किए गए, तब अदालतों ने 1792 मामले निपटाए, जिससे पिछले वर्षों से लंबित मामलों का बड़ा हिस्सा कम हुआ।’’


रिपोर्ट में इस बात भी उल्लेख है कि 24 राज्यों में भी पॉक्सो मामलों की निपटान दर 100 प्रतिशत से अधिक रही है।


इसमें पॉक्सो के तहत सभी लंबित मामलों को चार वर्षों के भीतर खत्म करने के लिए 600 अतिरिक्त ई-पॉक्सो अदालतों की स्थापना करने की सिफारिश की गई है।


रिपोर्ट कुछ गंभीर चिंताओं की ओर भी ध्यान दिलाती है। जैसे कि राज्यों के बीच मामलों के निपटान की दर में अंतर, सजा दिलाने की दर में उतार-चढ़ाव और लंबित मामलों का लंबे समय तक न सुलझना।


इसमें कहा गया है, ‘‘उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में लंबित मामलों में 54 प्रतिशत 6–10 साल से, 9 प्रतिशत 5 साल से, 10 प्रतिशत 4 साल से, 13 प्रतिशत 3 साल से और बाकी 14 प्रतिशत 2 साल से लंबित हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कई मामले वर्षों से लंबित हैं।’’


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