नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें चेक बाउंस की शिकायत से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई से पहले के चरण में व्यापक जांच करके गलती की।


न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए यह जांच की कि क्या चेक किसी ऋण या अन्य देनदारी के लिए जारी किया गया था।


उच्चतम न्यायालय के कुछ पूर्व निर्णयों और परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, ‘‘हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने मुकदमा पूर्व के चरण में इस बात की व्यापक जांच करके गलती की कि क्या चेक कर्ज अदायगी या किसी देनदारी को चुकाने के लिये जारी किया गया था।’’


पीठ ने कहा कि चूंकि संबंधित कानून की धारा 138 की आवश्यक शर्तें आरोपों से प्रथम दृष्टया पूरी होती हैं, इसलिए मुकदमे की सुनवाई से पहले के चरण में न तो समन आदेश और न ही शिकायत को रद्द किया जा सकता था


अधिनियम की धारा 138 खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक के बाउंस होने से संबंधित है।


शीर्ष अदालत ने यह फैसला उच्च न्यायालय के जून 2019 के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनाया, जिसमें शिकायत मामले से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।


भाषा अविनाश