नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि मनरेगा की जगह सरकार द्वारा लाया गया विधेयक गरीबों को फिर से गुलाम बनाने का प्रयास है और उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि पुराने मनरेगा कानून को बनाये रखा जाए एवं उसे और मजबूत किया जाए।


उच्च सदन में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यह बहुत बड़ा और गरीबों से जुड़ा कानून है और इससे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। उन्होंने सत्ता पक्ष को आगाह किया कि लोग आपको सत्ता में नहीं रहने देंगे।


उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया था तथा मनरेगा एक प्रमुख कानून है। उन्होंने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार 11 साल में एक भी कानून ऐसा नहीं लायी जो गरीबों को अधिकार देता है और अब उन्हें काम का जो अधिकार मिला है, उसे भी छीना जा रहा है।


खरगे ने कहा कि मनरेगा कानून की पूरी दुनिया में सराहना की गयी क्योंकि यह गरीबों को अधिकार देने वाला अधिनियम है और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप है।


उन्होंने दावा किया कि भारत के गरीब लोग सदियों से गुलामी में रहे हैं और अब इस विधेयक के जरिये उन्हें फिर से गुलामी में डालने का प्रयास किया जा रहा है।


नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से कहा कि मनरेगा को कमजोर करने के बजाय इसे और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि वह क्या चाहती है कि लोग इस कानून के विरोध में उसी तरह सड़क पर उतर कर विरोध करें जिस तरह तीन कृषि कानूनों का विरोध किया गया था?


उन्होंने सरकार को मनरेगा को पुराने स्वरूप में जारी रखने और इसे और मजबूत बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का भी सुझाव दिया।


भाषा


माधव