देहरादून, 18 दिसंबर (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को प्रदेश में आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों से ‘ग्रीन सेस’ वसूलने की कार्रवाई में लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को इस योजना को जल्दसे जल्द शुरू करने का निर्देश दिया।


मुख्यमंत्री ने यहां वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों से इस बात पर नाराजगी जतायी कि प्रदेश से बाहर के वाहनों से ‘ग्रीन सेस’ वसूलने की प्रक्रिया अब तक शुरू क्यों नहीं की गयी।


राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों से ‘ग्रीन सेस’ वसूलने की योजना बनायी गयी है।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए तय लक्ष्य समय पर पूरे किये जाएं तथा संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी एवं जिलों के जिलाधिकारी इसकी नियमित निगरानी करें।


उन्होंने कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एआई आधारित तकनीक के अधिकतम इस्तेमाल पर बल देते हुए निबंधन एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन करने को कहा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए राज्य के हित में वन संपदा का सही उपयोग किया जाए तथा तराई क्षेत्रों में व्यवसायिक पौधारोपण तथा जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए ठोस योजना बनाई जाए।


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “इस दशक को उत्तराखंड का दशक” बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए संसाधन वृद्धि को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है।


धामी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,015 करोड़ रुपये का कर राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 62 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति हो चुकी है।


उन्होंने संबंधित विभागों से आगामी अवधि में लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए समन्वित और सक्रिय प्रयास करने को कहा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ता के लिए पूंजीगत निवेश पर विशेष जोर दे रही है।


उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे राज्य में आधारभूत विकास को नई गति मिलेगी और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा।


धामी ने वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और उत्तरदायी बनाने के लिए नीति सुधार, नवाचार तथा नई तकनीकों पर निरंतर ध्यान दिए जाने की जरूरत बताते हुए सभी अधिकारियों को कड़े वित्तीय अनुशासन, बेहतर प्रबंधन और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य में जुटने को कहा।


भाषा दीप्ति