पटना, 18 दिसंबर (भाषा) बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि भूमि सुधार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी और बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा।


सिन्हा ने पटना के ज्ञान भवन में भूमि सुधार जनकल्याण कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली पर विशेष जोर दिया। कार्यशाला के दौरान मासिक समीक्षा रिपोर्ट में खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों को मंच पर खड़ा कर उनसे सीधे सवाल किए गए।


उपमुख्यमंत्री ने पूछा कि अब तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई और अंचलों की स्थिति लगातार खराब क्यों बनी हुई है।


उन्होंने स्पष्ट किया कि मेडिकल अवकाश का बहाना अब स्वीकार नहीं किया जाएगा और अगर महीने के अंत तक ठोस सुधार नजर नहीं आया, तो कार्रवाई तय है। सिन्हा ने कहा कि विभाग में दंड के साथ-साथ प्रोत्साहन की नीति भी समानांतर रूप से लागू की जाएगी।


उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए 31 दिसंबर तक की समय-सीमा तय की गई है।


मंत्री ने बताया कि अब विभाग में नियमित मासिक मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि सुधार केवल फाइलों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे।


उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर को विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद सबसे पहले दाखिल-खारिज और परिमार्जन से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता दी गई है।


उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर लंबित मामलों की विस्तृत सूची मंगाई जा रही है, ताकि देरी के वास्तविक कारणों की पहचान की जा सके।


मंत्री ने दो टूक कहा कि विभाग के पास कार्रवाई का पूरा अधिकार है और ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों को किसी भी तरह के दबाव या धमकी से डरने की जरूरत नहीं है।


सिन्हा ने भूमि विवाद और अतिक्रमण को बिहार की प्रमुख प्रशासनिक चुनौतियों में से एक बताते हुए कहा कि अब अंचल कार्यालयों को केवल दफ्तर नहीं, बल्कि समाधान केंद्र के रूप में काम करना होगा।


उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक करने के लिए प्रत्येक अंचल कार्यालय में बैनर और पोस्टर लगाए जाएंगे तथा फर्जी दस्तावेजों के जरिए भूमि हड़पने के मामलों में उप समाहर्ता भूमि सुधार (डीसीएलआर) के साथ समन्वय कर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।


मंत्री ने कहा कि अगर थाना स्तर पर सहयोग नहीं मिलता है, तो लिखित आवेदन के माध्यम से प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है।


उन्होंने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि अगर जिला स्तर पर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं।


भाषा कैलाश