नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) दो शीर्ष अर्थशास्त्री एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयकों पर विचार कर रही संसदीय समिति के समक्ष बुधवार को उपस्थित हुए और उन्होंने आर्थिक पहलुओं तथा इससे निपटने के तरीकों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।


हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयकों पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों के समक्ष अपनी प्रस्तुति दी।


समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने कहा कि दोनों अर्थशास्त्रियों ने एक साथ चुनाव कराने के आर्थिक पहलुओं पर बहुमूल्य सुझाव दिए।


उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगे जिनका दोनों प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट उत्तर दिया।


चौधरी ने कहा कि यदि देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, तो पांच से सात लाख करोड़ रुपये की बचत होगी और इससे जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी।


उन्होंने कहा कि संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए अलग-अलग चुनाव कराने से हमेशा छात्रों की शिक्षा बाधित होती है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भी देरी होती है।


सूत्रों ने कहा कि गोपीनाथ ने देश में एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने व्यवस्था संबंधी मुद्दों को उठाया क्योंकि किसी भी देश ने अभी तक इस तरह के प्रयास को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया है।


उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, जहां अधिकारियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उस देश में 17,000 द्वीप हैं जहां लोग रहते हैं।


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अविनाश