नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 8.51 करोड़ संदिग्ध लाभार्थियों की केंद्र द्वारा तैयार सूची में से अब तक 2.12 करोड़ फर्जी लाभार्थियों के नाम हटा दिए हैं।


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह पांच किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं/चावल) मिलता है, जबकि सबसे गरीब अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।


लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उपभोक्ता एवं खाद्य राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई सूची संबंधित राज्यों को भेजी गयी, ताकि वे जमीनी स्तर पर सत्यापन कर सकें और ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई कर सकें।


उन्होंने कहा, ‘‘अब तक संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने चिह्नित लाभार्थियों में से 2.12 करोड़ लाभार्थियों के नाम हटा दिए हैं, जिससे प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र लाभार्थियों के लिए जगह बन गई है।’’


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सुरेश