नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस में स्वीकृत पदों के मुकाबले 10 प्रतिशत से अधिक पद वर्तमान में रिक्त हैं, जिनमें सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रैंक पर सबसे अधिक, 36 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली हैं। यह जानकारी बुधवार को राज्यसभा में सरकार द्वारा पेश आधिकारिक आंकड़ों में दी गई।


गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उच्च सदन को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 30 नवंबर, 2025 तक दिल्ली पुलिस में कुल 92,044 स्वीकृत पदों के मुकाबले 9,248 पद रिक्त हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 10 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।


उन्होंने बताया कि राजपत्रित अधिकारियों में एसीपी कैडर में सबसे अधिक रिक्तियां हैं। इस रैंक में 346 स्वीकृत पदों के मुकाबले 125 पद खाली हैं, जो लगभग 36 प्रतिशत है। इसके बाद जूनियर प्रशासनिक ग्रेड में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडिशनल डीसीपी) रैंक है, जहां 54 स्वीकृत पदों में से 15 पद खाली हैं, यानी लगभग 28 प्रतिशत रिक्तियां हैं। वहीं डीसीपी/अतिरिक्त डीसीपी रैंक में 60 स्वीकृत पदों के मुकाबले 13 पद खाली हैं, जो करीब 22 प्रतिशत है।


राय ने बताया कि कांस्टेबल रैंक में कुल 50,946 स्वीकृत पदों के मुकाबले 4,591 कांस्टेबल पद खाली हैं, जो लगभग 9 प्रतिशत की कमी है। हेड कांस्टेबल स्तर पर 23,724 स्वीकृत पदों में से 3,057 पद यानी करीब 13 प्रतिशत पद रिक्त हैं।


उन्होंने बताया कि उपनिरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) रैंक में 8,087 स्वीकृत पदों के मुकाबले 1,039 पद खाली हैं, जो लगभग 13 प्रतिशत है। वहीं निरीक्षक रैंक में रिक्ति दर तुलनात्मक रूप से कम है, जहां 1,453 स्वीकृत पदों में से 108 पद खाली हैं, यानी करीब 7 प्रतिशत पद रिक्त हैं।


राय ने बताया कि सबसे वरिष्ठ पदों — पुलिस आयुक्त, विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त — पर फिलहाल कोई रिक्ति नहीं है।


मंत्री ने कहा कि रिक्तियां एक “सतत प्रक्रिया” हैं, जो सेवानिवृत्ति, पदोन्नति और इस्तीफों के कारण उत्पन्न होती रहती हैं, और इन्हें भर्ती परीक्षाओं, शारीरिक परीक्षणों तथा चिकित्सकीय जांच के माध्यम से निरंतर भरा जा रहा है।


भाषा मनीषा