नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को बुनियादी ढांचा, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिए अधिक धन आवंटित किए जाने की जरूरत पर बल देते हुए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में राज्यों की लंबित बकाया राशि जारी करने की मांग की।


अनुदान की पूरक मांगों पर उच्च सदन में चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के जीसी चंद्रशेखर ने दावा किया कि राशि जारी नहीं होने के कारण लोकप्रिय कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाते। उन्होंने उर्वरक सब्सिडी और आयात का मुद्दा भी उठाया।


चंद्रशेखर ने कहा, ‘‘भारत के यूरिया संयंत्र पुराने और घिसे-पिटे हैं। तैंतीस में से 27 संयंत्र 25 साल से अधिक पुराने हैं, फिर भी सरकार ने उर्वरक संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए इन इकाइयों को कोई राशि नहीं दी है।’’ उन्होंने टिप्पणी की कि भारत अब भी आयातित उर्वरकों पर बहुत अधिक निर्भर है।


तृणमूल कांग्रेस के मो. नदीमुल हक ने दावा किया कि विनियोग विधेयक में मनरेगा के लिए कोई पैसा नहीं है और न ही पश्चिम बंगाल को देय बकाया के लिए कोई राशि है।


वाईएसआर कांग्रेस सांसद एस. निरंजन रेड्डी ने कहा उर्वरक को लेकर कोई दीर्घकालिक योजना नजर नहीं आती है, जो सब्सिडी और उर्वरकों के आयात के कारण राजकोषीय बोझ को कम करने के संबंध में हो।


बीजद के मुजीबुल्ला खान ने ओडिशा खनिजों के मामले में समृद्ध राज्य है, लेकिन उसे केंद्र से अपना उचित हिस्सा नहीं मिलता है। खान ने चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विशेष पैकेज की भी मांग की।


बसपा सदस्य रामजी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा और छात्रवृत्ति के लिए धन की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया।


माकपा सदस्य ए.ए. रहीम ने बाढ़ और भूस्खलन पीड़ितों के लिए धनराशि जारी करने में केंद्र पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। वहीं भाकपा सदस्य संदोष कुमार पी. ने राज्य में एक एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) और एक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की स्थापना की मांग की।


वहीं भाजपा सदस्यों, जैसे सिकंदर कुमार, सुजीत कुमार, घनश्याम तिवाड़ी ने वित्तीय अनुशासन, सुशासन और डिजिटल इंडिया, गति शक्ति योजना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की।


भाजपा के संजय सेठ ने कहा कि एक समय था जब महंगाई से लोग परेशान थे, लेकिन अब यह स्थिर हो गई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों से नागरिकों की बचत बढ़ी है।


आप सदस्य राघव चड्ढा ने चर्चा में हिस्सास लेते हुए बैंकों में जमा बचत राशि से अर्जित ब्याज आय पर कर प्रोत्साहन प्रदान करने का सुझाव दिया।


भाजपा सदस्य गोविंदभाई लालजीभाई ढोलकिया ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और विकसित भारत की अपनी यात्रा की ओर अग्रसर है।’’


भाषा अविनाश