नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) समेत 16 श्रमिक संगठनों ने हाल ही में अधिसूचित चार श्रम संहिताओं का मंगलवार को समर्थन किया।


श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने यहां आयोजित 'श्रम एवं रोजगार शिखर सम्मेलन 2025' में श्रम संहिताओं से जुड़े लाभ देश के सभी कामगारों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई।


इसके साथ ही श्रमिक संगठनों ने इन श्रम संहिताओं के बारे में श्रमिकों के बीच जागरूकता फैलाने और इनके क्रियान्वयन से जुड़ी गलत जानकारियों का मुकाबला करने की बात भी कही।


केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, "श्रम संहिता सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता और 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कवरेज सुनिश्चित करती है। यह महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर भी प्रदान करती है। ये कानून किसी नियोक्ता या व्यक्ति को कर्मचारियों के अधिकारों को सीमित करने की अनुमति नहीं देते हैं।"


इस सम्मेलन में बीएमएस के अलावा एनएफआईटीयू, टीयूसीसी, एचएमकेपी, बीआरएमजीएसयू, एनएलओ-आईएनटीयूसी, एफएफआर, एआईबीईयू, एनएफएफडब्ल्यूईएससीआई, एचएमकेयू, केएलयू और एफएसयूआई समेत कुल 16 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने शिरकत की।


केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को चार नए श्रम कानून अधिसूचित किए थे। इसके कुछ प्रावधानों का कुछ श्रमिक संगठनों ने विरोध भी किया था। लेकिन इन 16 श्रमिक संगठनों ने इन नए श्रम कानूनों को अपना समर्थन दिया है।





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