कोच्चि, 15 दिसंबर (भाषा) ‘केरल जूडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन’ ने केरल उच्च न्यायालय को एक ज्ञापन सौंपकर 2017 में एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न के मामले में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश को सार्वजनिक रूप से निशाना बनाए जाने के लिए कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में आरोपी एक अभिनेता को बरी कर दिया गया था।


एसोसिएशन ने कहा कि जब भी कोई फैसला सुनाया जाता है, न्यायाधीशों के खिलाफ व्यक्तिगत हमलों की एक "दुर्भाग्यपूर्ण" प्रवृत्ति शुरू हो जाती है।


ज्ञापन में कहा गया, "हाल के दिनों में यह प्रवृत्ति सभी हदों को पार कर गई है।" इसमें कहा गया है कि आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई तस्वीरों का व्यापक रूप से दुरुपयोग न्यायिक अधिकारियों की छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है, जो पूरी व्यवस्था को बदनाम करने और न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कम करने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है।


ज्ञापन में कहा गया, “हम इस तरह की सुनियोजित कार्रवाइयों के मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। न्यायाधीश केवल अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई कर सकते हैं, निराधार मीडिया बयानों के अनुसार फैसला नहीं सुना सकते।’’


ज्ञापन में, एसोसिएशन ने वकीलों और फिल्म उद्योग की हस्तियों के विभिन्न सोशल मीडिया खातों के लिंक, साथ ही यूट्यूब वीडियो और समाचार लेखों को साझा किया, जिनमें न्यायाधीश के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री मौजूद है।


एर्नाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र न्यायालय ने अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता दिलीप समेत चार लोगों को बरी कर दिया, जबकि छह लोगों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।


भाषा आशीष