नयी दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि अक्टूबर तक जाली ‘पैन’ और ‘आधार’ से जुड़े 489 फर्जी जीएसटी पंजीकरणों तथा इनके माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी होने का पता चला है।


पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में जाली पैन और आधार कार्ड का उपयोग करके किए गए 3,977 फर्जी पंजीकरण पकड़े गए, जिनमें 13,109 करोड़ रुपये की कर चोरी शामिल थी।


वर्ष 2023-24 में, ऐसे 5,699 फर्जी पंजीकरण सामने आए, जिनमें 15,085 करोड़ रुपये की कर चोरी शामिल थी।


निचले सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) ने जीएसटी पंजीकरण के समय स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा प्रदान की गई डिजिटल जानकारी में विसंगतियों की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गयी है।


इस तरह के जीएसटी पंजीकरणों की पहचान की जाती है, जिनमें पैन जैसे व्यक्तिगत दस्तावेजों के दुरुपयोग का संदेह होता है। इन संदिग्ध जीएसटीआईएन को उचित सत्यापन के लिए फील्ड इकाइयों के साथ साझा किया जाता है।


चौधरी ने बताया कि इसके अतिरिक्त, डीजीएआरएम उन जोखिम भरे करदाताओं की पहचान पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो फर्जी/नकली बिल बनाने और आपूर्ति शृंखला में अपात्र आयकर का लाभ उठाने के लिए बनाए गए हैं।


इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर के बीच, जीएसटी अधिकारियों ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2024 में क्रमशः 50 और 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।


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सुरेश सुरेश