लखीसराय, 16 दिसंबर (भाषा) उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को कहा कि भूमि, जमीन और शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिहार सरकार पूरी तरह संकल्पित है तथा लखीसराय को राजस्व का मॉडल जिला बनाया जाएगा।


वह यहां टाउन हॉल में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद को संबोधित कर रहे थे।


उन्होंने अपराधी, भू-माफिया और राजस्व कर्मियों के गठजोड़ को तोड़ने को सरकार की प्राथमिकता करार देते हुए कहा कि फर्जी और गलत कागजात के जरिए व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विभागीय संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित कर्मियों को तत्काल बर्खास्त कर उनकी संपत्ति की जांच कराई जाएगी।


उपमुख्यमंत्री ने जिले के सभी सात अंचलाधिकारियों को न्यायसंगत मामलों का निष्पादन 15 दिनों के भीतर हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।


उन्होंने कहा कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की नियमित निगरानी करें, जबकि अपर समाहर्ता अपने सभी अधीनस्थों के कार्यों पर सतत नजर रखें।


भूमि विवाद समाधान को लेकर उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक शनिवार को होने वाली बैठक में सभी थानाध्यक्षों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इन बैठकों की निगरानी संबंधित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के नेतृत्व में की जाएगी तथा इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी।


राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर सिन्हा ने कहा कि सौ वर्षों बाद हो रहा यह ऐतिहासिक कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, यह सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को गांव-गांव में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी शिकायत पर संबंधित अधिकारी तत्काल सुनवाई सुनिश्चित करें।


उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि सभी राजस्व कर्मचारी केवल पंचायत सरकार भवन में बैठकर ही कार्य करेंगे जिसकी निगरानी अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता और अपर समाहर्ता करेंगे।


उन्होंने अंचलाधिकारियों को अधिकतम समय कार्यालय में उपस्थित रहने तथा अपना और कर्मचारियों का संपर्क नंबर अंचल कार्यालय और पंचायत सरकार भवनों में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।


जनसंवाद के दौरान 50 से अधिक चयनित आवेदनों पर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आमने-सामने बैठाकर समीक्षा की गई। सिन्हा ने बताया कि शेष आवेदनों पर विभाग के प्रधान सचिव सी के अनिल के नेतृत्व में तय समय-सीमा के भीतर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इसकी सूचना आवेदकों को दी जाएगी।


उन्होंने कहा कि सरकार अब सीधे जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान कर रही है और अगले 100 दिनों में बिहार के सभी जिलों में जनसंवाद आयोजित किए जाएंगे।


उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को याद दिलाया कि वे जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन और भूमि विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा में हर हाल में किया जाए।


करीब ढाई घंटे तक चले जनसंवाद में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, मापी और लोक भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों की गहन समीक्षा की गई।


फर्जी दस्तावेजों के जरिए गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।


जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने घोषणा की कि अगले शनिवार से अंचल स्तर पर होने वाली बैठकों में वह किसी एक अंचल में पुलिस अधीक्षक के साथ स्वयं मौजूद रहेंगे।


भाषा कैलाश