शिमला, 14 दिसंबर (भाषा) कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार के 1,500 करोड़ रुपये की राहत राशि के वादे पर हमला बोला और कहा कि आपदाग्रस्त राज्य तक इसका एक भी भाग नहीं पहुंचा है।


जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राहत राशि की घोषणा किए जाने के महीनों बाद भी हिमाचल प्रदेश को अभी तक 1,500 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त नहीं हुई है।


उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जमा किए गए 9,200 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा रोक दिए गए हैं।


दोनों नेताओं ने कहा, "सरकार द्वारा ओपीएस को लागू करने का निर्णय लेने के बाद राज्य की उधार लेने की सीमा में कथित तौर पर 1,600 करोड़ रुपये की कटौती की गई, जिससे पिछले तीन वर्षों में राज्य को कुल 4,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।"


उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी निशाना साधा। नड्डा इसी राज्य के रहने वाले हैं।


उन्होंने कहा कि नड्डा को हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें यह समझना होगा कि केंद्र द्वारा राज्य के हिस्से को रोके रखने के कारण ऋण का बोझ बढ़ रहा है।


बयान के अनुसार, केंद्र द्वारा किए गए आकलन के मुताबिक राज्य को 2023 में मानसून के दौरान लगभग 9,000-9,500 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।


हिमाचल सरकार ने पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति प्रयासों के लिए पीडीएनए (आपदा के बाद की जरूरतों का आकलन) के तहत 9,042 करोड़ रुपये का दावा प्रस्तुत किया।


हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य अभी भी पीडीएनए के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपये की पूरी राशि के साथ-साथ पहले घोषित किए गए 1,500 करोड़ रुपये के अलग पैकेज की प्रतीक्षा कर रहा है।


उन्होंने कहा, "राज्य ने केंद्र द्वारा घोषित किसी विशेष पैकेज के बिना, अपने स्वयं के संसाधनों से आपदा प्रभावितों को साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का पैकेज प्रदान किया।"


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