गंगटोक, 12 दिसंबर (भाषा) विधानसभा ने 12 ‘वंचित’ समुदायों को जनजातीय दर्जा देने की सिफारिश वाली सिक्किम राज्य उच्च स्तरीय समिति (एसएसएचएलसी) की अंतिम रिपोर्ट को अनुमोदित करने वाला प्रस्ताव शुक्रवार को पारित कर दिया।


सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि यह ‘वंचित’ समुदायों के लिए न्याय और उन्हें मान्यता दिए जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।


उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने इस मुद्दे को ईमानदारी, विशेषज्ञता और यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ उठाया है कि सिक्किम के प्रत्येक समुदाय को उनके अधिकार मिलें।’’


यह आरोप लगाते हुए कि पिछली ‘सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट’ (एसडीएफ) सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाया नहीं और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनाए रखा, तमांग ने कहा कि उनकी सरकार ने नवंबर 2024 में राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करके निर्णायक कार्रवाई की।


उन्होंने कहा, ‘‘शोध और परामर्श के बाद सावधानीपूर्वक तैयार की गई ‘समिति की व्यापक रिपोर्ट सदन के समक्ष वंचित 12 समुदायों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित जनजातीय दर्जा हासिल करने के उद्देश्य से रखी गई थी।’’


उन्होंने कहा कि विधानसभा की मंजूरी के बाद एसएसएचएलसी की रिपोर्ट को विचार के लिए केंद्र को भेज दिया जाएगा।


सदन ने एक दिवसीय सत्र के दौरान आठ संशोधन विधेयक भी पारित किए।


वर्तमान विधानसभा की सभी 32 सीट सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के पास हैं।


विधानसभा अध्यक्ष एम.एन. शेरपा ने दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।


भाषा यासिर