नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एम्स को 13 वर्षों से कोमा जैसी स्थिति वाले 31-वर्षीय एक व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने और इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए द्वितीयक बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया कि क्या निष्क्रिय इच्छामृत्यु के तहत जीवन रक्षक उपचार को रोका जा सकता है।


निष्क्रिय इच्छामृत्यु में मौत प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी जाती, बल्कि जीवन रक्षक उपकरण या जीवित रखने के लिए आवश्यक उपचार रोकने से मृत्यु स्वाभाविक रूप से होती है।


नोएडा के एक अस्पताल के प्राथमिक बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर करने के बाद, न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, ‘‘यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। युवक की हालत बेहद दयनीय लग रही है।’’


पीठ ने यह भी कहा कि चिकित्सकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हरीश राणा के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। पीठ ने कहा, ‘‘हमें अब कुछ करना होगा। हम उसे इस तरह की स्थिति में जीवित रखने की अनुमति नहीं दे सकते।’’


मरीज के पिता की ओर से पेश हुईं अधिवक्ता रश्मी नंदकुमार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के 2018 के फैसले के अनुसार, अगला कदम मामले को सीएमओ द्वारा गठित द्वितीयक बोर्ड को भेजना है।


पीठ ने कहा, ‘‘ऐसी परिस्थितियों में अब हमें प्रक्रिया के अगले चरण की ओर बढ़ना चाहिए। हमें आदेश देना चाहिए कि रोगी की जांच के लिए एक द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाए। हम एम्स से अनुरोध करते हैं कि वह द्वितीयक बोर्ड का गठन करे और हमें अगले बुधवार तक रिपोर्ट दे।’’


उच्चतम न्यायालय ने 26 नवंबर को नोएडा जिला अस्पताल को राणा के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की संभावना तलाशने के लिए एक प्राथमिक बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि राणा की स्वास्थ्य स्थिति बद से बदतर हो गई है।


भाषा शफीक