नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) सरकार ने बुधवार को लोकसभा को अवगत कराया कि सार्वजनिक शिकायतों के लंबित मामलों में 74 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है और यह आंकड़ा 2021 के 10.23 लाख से घटकर 30 नवंबर, 2025 तक 2.62 लाख रह गया है।


कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) के आंकड़ों के हवाले से बताया कि लंबित मामलों में लगातार गिरावट उच्च निपटान दरों, सख्त समयसीमाओं और नये निगरानी तंत्रों के कारण हुई है।


सीपीग्राम्स नागरिकों के लिए 24 घंटे उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से वे सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।


मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पिछले पांच वर्षों से शिकायतों का निपटान, प्राप्तियों से अधिक रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में हुई वृद्धि को छोड़ दें तो शिकायतों की प्राप्ति लगभग स्थिर रही है।


सिंह ने कहा कि शिकायतों की भारी संख्या के बावजूद, लंबित मामलों की संख्या में लगातार और उल्लेखनीय कमी आई है।


उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 में सरकार द्वारा शिकायत निवारण की समयसीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन करने के निर्णय से व्यवस्था और भी मजबूत हुई है।


मंत्रालय ने स्पष्ट किया, ‘‘अधिकांश लंबित शिकायतें निर्धारित समय सीमा के भीतर हैं और उन पर काम जारी है।’’


सिंह ने बताया कि समीक्षा बैठक मॉड्यूल से गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी को बढ़ावा मिला है। यह मॉड्यूल फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रालयों के लिए शुरू किया गया था और बाद में इसका विस्तार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक किया गया।


उन्होंने कहा, ‘‘तीस नवंबर तक वरिष्ठ स्तर की कुल 221 समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 7,483 शिकायतों की समीक्षा की गई।’’


जवाब में कहा गया है, इस प्रक्रिया ने ‘‘शिकायत निवारण शृंखला को संवेदनशील बनाया है और लंबित मामलों को कम करने में गति प्रदान की है।’’


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सुरेश