नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि भारत ने पिछले ढाई वर्षों में ऑनलाइन उपलब्ध सरकारी सेवाओं की संख्या को दोगुने से अधिक कर दिया है।


कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि ‘‘राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए) वे फॉरवर्ड’’ पहल के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी जाने वाली ई-सेवाओं की संख्या अप्रैल 2023 में 11,614 से बढ़कर अक्टूबर 2025 में 23,919 हो गई है, जो 105 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।


एनईएसडीए एक राष्ट्रीय ढांचा है, जिसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा 2019 में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अपनी ऑनलाइन सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया था। यह सात प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल शासन में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए एक मानदंड उपकरण के रूप में कार्य करता है।


मंत्री ने यह भी कहा कि इसी अवधि के दौरान ऑनलाइन उपलब्ध अनिवार्य सेवाओं का हिस्सा भी 66 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया।


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सुरेश