नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) केंद्र ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के ‘‘पात्र’’ निवासियों को ‘‘वास्तविक द्वीपवासियों’’ के लिए निर्धारित लाभ मिल रहे हैं, भले ही उनके पास द्वीपवासी होने का कार्ड नहीं हो।


यह स्पष्टीकरण स्थानीय सांसद बिष्णु पद रे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आया, जिन्होंने पुनः सर्वेक्षण कराने और छूटे हुए वास्तविक द्वीपवासियों को द्वीपवासी कार्ड जारी करने के अपने अनुरोध के संबंध में विवरण मांगा था।


गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, ‘‘द्वीप कार्ड के अभाव में भी, निर्धारित मानदंडों और अधिसूचित दस्तावेजों के आधार पर पात्र वास्तविक निवासियों को समुद्री यात्रा (अंतर-द्वीप और मुख्य भूमि) किराया रियायत, अंतर-द्वीप हेलीकॉप्टर यात्रा किराया रियायत आदि जैसे लाभ प्रदान किए जाते हैं।’’


उन्होंने कहा कि अंडमान एवं निकोबार प्रशासन को जनप्रतिनिधियों से पुनः सर्वेक्षण कराने तथा छूटे हुए वास्तविक द्वीपवासियों को द्वीप कार्ड जारी करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है, तथा इस मुद्दे पर उन्होंने विचार किया है।


द्वीपवासी पहचान पत्र द्वीपसमूह में स्थायी निवास साबित करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा अक्सर विभिन्न प्रशासनिक और यात्रा सुविधाओं तक पहुंच के लिए इसकी आवश्यकता होती है।


भाषा सुरेश