खजुराहो (मध्यप्रदेश), नौ दिसंबर (भाषा) मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को बुंदेलखंड के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी, जिसमें 24,240 करोड़ रुपये के निवेश और पिछड़े क्षेत्र में लगभग 29,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार की परिकल्पना की गई है।


अधिकारियों ने कहा कि सागर मंडल में मस्वासी ग्रांट औद्योगिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाने वाला यह पैकेज औद्योगिक विकास को गति देगा और इस पिछड़े क्षेत्र में आर्थिक विकास का एक नया रास्ता खोलेगा।


एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुंदेलखंड के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई।


उन्होंने कहा कि यह पैकेज निवेशकों के अनुकूल माहौल बनाएगा, 24,240 करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता खोलेगा और क्षेत्र में 29,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा।


अधिकारी ने बताया कि पैकेज के अनुसार, भूमि ब्याज और वार्षिक भूमि किराए की दरें केवल एक रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई हैं।


उन्होंने कहा कि इसके अलावा, विकास शुल्क के भुगतान के लिए 20 समान वार्षिक किस्तें प्रदान की जाएंगी, और रखरखाव शुल्क आठ रुपये प्रति वर्ग मीटर सालाना तय किया गया है।


अधिकारी ने बताया कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्टांप और रजिस्ट्रेशन फीस की 100 फीसदी प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी गई है।


उन्होंने कहा कि इसके अलावा, औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच साल के लिए बिजली शुल्क से छूट दी गई है।


अधिकारी ने कहा कि वित्तीय सहायता पैकेज के तहत, औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 और निवेश संवर्धन योजना 2025 के नियम बड़े पैमाने की इकाइयों पर लागू होंगे, जबकि एमएसएमई विकास नीति 2025 और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 के मानदंड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर लागू होंगे।


हालांकि, उन्होंने कहा कि सीमेंट विनिर्माण इकाइयों को इस विशेष वित्तीय सहायता पैकेज से लाभ नहीं होगा, जो अगले पांच वर्षों के लिए लागू होगा।


उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने छतरपुर और दमोह जिलों में मेडिकल कॉलेजों में पदों सहित सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने और उनमें भी नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।


भाषा सं ब्रजेन्द्र