पटना, नौ दिसंबर (भाषा) बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की।


बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर एक-एक विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ये सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से भी बेहतर होंगे।


मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां जल्द से जल्द ऐसे स्कूल संचालित करने की कार्रवाई की जाए।


उन्होंने अधिकारियों को शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने का भी निर्देश दिया। साथ ही छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती पर अमल करने और पात्र शिक्षकों को नियमानुसार प्रोन्नति देने पर जोर दिया।


कुमार ने कहा कि जिन शिक्षकों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य भत्तों का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें इसका लाभ सुनिश्चित कराया जाए।


मंत्री ने विद्यालयों के नियमित निरीक्षण पर विशेष बल दिया और कहा कि निरीक्षण कार्य में मुख्यालय स्तर के अधिकारी भी शामिल होंगे।


बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने जिलों को शिक्षकों की रिक्तियों का ब्योरा जल्द भेजने का निर्देश दिया।





भाषा कैलाश