नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) इंडिगो एयरलाइन्स के परिचालन में व्यवधान से यात्रियों को हो रही परेशानियों पर सरकार की तरफ से कदम उठाये जाने का आश्वासन देते हुए नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि किसी भी एयरलाइन को यात्रियों के लिए परेशानियां खड़ी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


नायडू ने लोकसभा में इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा, ‘‘देशभर में विमान परिचालन में खामियों से यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए इंडिगो के खिलाफ कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी।’’


उन्होंने कहा कि उड़ान परिचालन तेजी से स्थिर हो रहा है, सुरक्षा उपाय पूरी तरह लागू हैं, इंडिगो को जवाबदेह ठहराया जा रहा है एवं यात्रियों की गरिमा तथा सुविधाओं का संरक्षण किया जा रहा है।


नायडू ने सदन में कहा कि इंडिगो एयरलाइन्स के परिचालन में हालिया खामियों की वजह से उत्पन्न व्यवधान की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिगो की दैनिक उड़ानें पांच दिसंबर को तेजी से कम होकर 706 रह गई थीं, जो कल 1800 से अधिक हो गईं और आज यह संख्या और बढ़ सकती है।


उन्होंने कहा, ‘‘अन्य एयरलाइन्स देशभर में सुचारू तरीके से परिचालन कर रही हैं। हवाई अड्डों पर स्थिति में सुधार की सूचनाएं हैं जहां भीड़भाड़ और अफरा-तफरी की स्थिति नहीं है। यात्री किरायों को लौटाने, सामान का पता लगाने और यात्रियों को सहायता पहुंचाने के लिए मंत्रालय की निगरानी में कदम उठाये जा रहे हैं।’’


नायडू ने कहा कि इन सब उपायों के साथ ही जवाबदेही भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय ने डीजीसीए को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का परामर्श दिया।


उनके मुताबिक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के सीईओ और सीओओ को नोटिस दिए हैं और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। उनका कहना था कि इसके परिणामस्वरूप वायुयान नियम और अधिनियम के तहत कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी।


उन्होंने कहा कि इंडिगो को अपने परिचालन पुन: सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है तथा यात्रियों को संभालने की क्षमता बढ़ाने एवं बिना देरी के परिचालन करने को कहा गया है।


उन्होंने कहा कि पायलटों की थकान को कम करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक तरीके से तैयार संशोधित ड्यूटी अवधि सीमा योजना लागू की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘ये सुधार आवश्यक रूप से यात्री सुरक्षा के लिए हैं। डीजीसीए ने सभी हितधारकों से परामर्श करके चरणबद्ध तरीके से इन सुधारों को लागू किया था। पहले चरण में एक जुलाई, 2025 से और दूसरे चरण में एक नवंबर, 2025 से इन्हें लागू किया गया।’’


मंत्री ने कहा कि इंडिगो ने इन सुधारों को पूरी तरह अपनाने का स्पष्ट आश्वासन दिया था और इसके लिए अपनी तत्परता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, ‘‘इन आश्वासनों के बावजूद प्रथमदृष्टया देखा गया कि (इंडिगो के) आंतरिक रोस्टरिंग प्रणाली में व्यवधान से बड़े स्तर पर उड़ानें निरस्त करनी पड़ीं और हजारों यात्रियों को असुविधा हुई।’’


उन्होंने कहा कि किसी एयरलाइन को योजना में नाकामी, वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के माध्यम से यात्रियों को कठिनाई की अनुमति नहीं दी जाएगी और नागरिक उड्डयन में सुरक्षा से बिल्कुल समझौता नहीं किया जा सकता।


नायडू ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का संस्थापक सदस्य है और सुरक्षा के उच्चतम वैश्विक मानदंडों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है।


उन्होंने कहा कि सरकार के किसी भी निर्णय में यात्रियों के हित केंद्र में रहे हैं। नायडू ने कहा, ‘‘हमने किराये नियंत्रित रखने के लिए हस्तक्षेप किया ताकि तत्काल मांग बढ़ने से किसी यात्री का शोषण नहीं हो। इंडिगो को रिफंड तत्काल देने का आदेश दिया गया और उनकी सूचना के मुताबिक 750 करोड़ रुपये से अधिक यात्रियों को पहुंचा दिए गए हैं। बिना अतिरिक्त शुल्क के पुन: बुकिंग की सुविधा यात्रियों को दी जा रही है। हम सामान को लेकर हर मामले में निगरानी कर रहे है और इंडिगो ने सूचित किया है कि रिफंड और ‘बैगेज हैंडलिंग’ अंतिम चरण में है। सरकार के नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित हैं और यात्रियों को प्रत्यक्ष मदद कर रहे हैं।’’


नायडू ने कहा कि सरकार मजबूत और प्रतिस्पर्धी विमानन तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सरकार की नीतियों के माध्यम से नई विमानन कंपनियों को परिचालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि अधिक एयरलाइन्स होने से यात्रियों के समक्ष अधिक विकल्प हों।


उन्होंने कहा कि भारत के विमानन क्षेत्र को यात्री केंद्रित बनाने और अधिक मजबूत करने के लिए और कदम उठाये जा रहे हैं।


नायडू ने कहा कि सरकार स्थिति सामान्य होने तक नजर रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि हर यात्री सुविधा, सुरक्षा और सम्मान से यात्रा करे।


मंत्री के बयान पर असंतोष जताते हुए कांग्रेस और द्रमुक समेत विपक्ष के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए।


उन्हें शांत करने का प्रयास करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ‘‘मंत्री ने अपना विस्तृत बयान दिया है। सारी स्थिति को स्पष्ट किया है। संबंधित एजेंसी को नोटिस दिए गए हैं, कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है कि सारे विषय को मंत्री ने विस्तार से सदन के सामने रखा है।’’


बिरला ने कहा कि इस तरह विरोध का तरीका उचित नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं।


इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।


भाषा वैभव हक


हक