श्रीनगर, छह दिसंबर (भाषा) उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) के लिए आयु में छूट से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी देने में कथित देरी को लेकर उठे विवाद पर शनिवार को कहा कि संबंधित फाइल दो दिसंबर को प्राप्त होने के ही दिन एक प्रश्न के साथ वापस कर दी गई थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया।


सिन्हा ने कहा कि यह उक्त प्रश्न जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) से पूछा गया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इतनी देर से पात्रता मानदंडों में बदलाव के बाद मूल रूप से सात दिसंबर को निर्धारित सीसीई का आयोजन करना व्यावहारिक रूप से संभव है या नहीं।


उपराज्यपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘जेकेपीएससी परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट भ्रामक हैं। लोक भवन को दो दिसंबर को फाइल मिली थी, जो स्पष्ट रूप से केवल आयु में छूट से संबंधित थी। उसी दिन (दो दिसंबर) को फाइल वापस कर दी गई, जिसमें पूछा गया था कि क्या इतनी देरी से पात्रता मानदंडों में संशोधन करके सात दिसंबर को परीक्षा आयोजित करना तार्किक रूप से संभव है।’’


सिन्हा ने कहा कि चार दिन बीत जाने के बावजूद लोकभवन को कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, ‘‘युवा उम्मीदवारों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है।’’


पोस्ट में कहा गया है कि परीक्षा के लिए विज्ञापन नोटिस जेकेपीएससी द्वारा 22 अगस्त को प्रकाशित किया गया था। परीक्षा सात दिसंबर को आयोजित होने वाली थी, जबकि छह नवंबर को एक नोटिस जारी किया गया था।


इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जेकेपीएससी से आग्रह किया कि वह अभ्यर्थियों के लिए आयु में छूट को मंजूरी देने में लोक भवन की ‘देरी’ के कारण उत्पन्न ‘अनिश्चितता’ के मद्देनजर सीसीई को स्थगित करने पर विचार करे।


मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘निर्वाचित सरकार भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में ढील देने के पक्ष में है और हमने इस संबंध में फाइल लोक भवन भेज दी है। प्रक्रिया पूरी होने तक जेकेपीएससी को परीक्षा स्थगित कर देनी चाहिए।’’


उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में आयु में छूट की फाइल उपराज्यपाल को भेज दी थी।


वानी ने कहा, ‘‘फाइल कुछ प्रश्नों के साथ सामान्य प्रशासन विभाग को लौटा दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मामले पर राय के लिए इसे लोक सेवा आयोग को भेज दिया है।’’


पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों से इस मुद्दे को शीघ्र सुलझाने का आग्रह किया है।


मुफ्ती ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘जेकेपीएससी सीसीई के अभ्यर्थी उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच खींचतान में फंस गए हैं। इस कड़ाके की ठंड में वे उम्र में छूट और एक उचित परीक्षा कार्यक्रम के अलावा कुछ नहीं मांगते हुए सड़कों पर हैं। मैं उपराज्यपाल कार्यालय और उमर अब्दुल्ला से आग्रह करती हूं कि वे बिना किसी देरी के इस मुद्दे को हल करने के लिए आगे आएं।’’


मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता और कुलगाम से विधायक एम. वाई. तारिगामी ने रविवार को परीक्षा आयोजित करने पर चिंता व्यक्त की।


तारिगामी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘जेकेएएस उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव राजभवन (लोक भवन) को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है, जबकि परीक्षा कल से शुरू होने वाली है। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय के लंबित रहने के दौरान परीक्षा आयोजित करना अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट रूप से नुकसानदेह है।’’





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शुभम