नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) आम बजट से पहले केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सीमा शुल्क को सरल बनाना सरकार का अगला बड़ा सुधार एजेंडा होगा।


चालू वित्त वर्ष में सरकार ने आयकर और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में दरों को तर्कसंगत बनाने तथा सरलीकरण जैसे सुधार किए। इससे आम आदमी के हाथ में अधिक नकदी आई और उपभोग बढ़ा।


सीतारमण ने यहां 'हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट' में कहा, ''हमें सीमा शुल्क का पूरी तरह कायापलट करना है... हमें इसे इतना सरल बनाना है कि लोगों को पालन करना बोझिल न लगे... पारदर्शिता बढ़ानी होगी।''


उन्होंने कहा कि आयकर में जैसी पारदर्शिता लाई गई है, वैसा ही सीमा शुल्क में भी करने की जरूरत है। प्रस्तावित सुधार व्यापक होंगे और इसमें सीमा शुल्क दरों को तर्कसंगत बनाना भी शामिल होगा।


इसकी घोषणा आगामी बजट में हो सकती है, जिसके एक फरवरी को पेश होने की संभावना है।


सीतारमण ने कहा, ''पिछले दो साल में हमने सीमा शुल्क दरें लगातार कम की हैं। लेकिन जिन कुछ वस्तुओं पर हमारी दरें इष्टतम स्तर से ऊपर मानी जाती हैं, उन्हें भी नीचे लाना होगा। सीमा शुल्क मेरा अगला बड़ा सफाई अभियान है।''


इस साल के बजट में अन्य उपायों के साथ औद्योगिक वस्तुओं पर सात अतिरिक्त सीमा शुल्क दरें खत्म करने का प्रस्ताव किया गया था। इससे पिछले साल (23 जुलाई 2024 के बजट भाषण में) भी सात दरें हटाई गई थीं। अब कुल आठ दर स्लैब रह गए हैं, जिनमें शून्य दर भी शामिल है।


डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह अपने सहज स्तर पर पहुंच जाएगा। वर्ष 2025 में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब पांच प्रतिशत कमजोर हुआ है।


उन्होंने भरोसा जताया कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि सात प्रतिशत या उससे अधिक रहेगी।


भाषा