नयी दिल्ली, दो दिसम्बर (भाषा) हरियाणा से राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने मंगलवार को शून्यकाल के दौरान देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।


शर्मा ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि होमी भाभा और विक्रम साराभाई जैसे अग्रदूतों के संकल्प से शुरू हुई भारत की वैज्ञानिक यात्रा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के लिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी, जिसे केवल सरकार पूरा नहीं कर सकती।


उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की नवाचार क्षमता और पूंजी को सक्षम बनाना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने से 200 से अधिक अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप और वैश्विक निवेशकों का भरोसा हासिल हुआ।


शर्मा ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन का कम से कम उत्सर्जन और वैज्ञानिक प्रगति के अगले मोर्चे के रूप में परमाणु क्षेत्र में भी ऐसी ही संरचनात्मक पहल की आवश्यकता है।


उन्होंने कहा कि भारत में निजी क्षेत्र का अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) मे योगदान अभी 36 प्रतिशत है, जो विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा कि परमाणु अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और रिएक्टर तैनाती में औद्योगिक भागीदारी को सक्षम बनाने वाला नीतिगत ढांचा भारत को विकसित भारत 2047 और ‘‘नेट-ज़ीरो 2070’’ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा सकता है।


शर्मा ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि यदि भारत स्पष्टता और साहस के साथ आगे बढ़े तो ‘परमाणु क्रांति’ संभव है। उन्होंने सरकार से परमाणु ऊर्जा मिशन के आधार पर अंतरिक्ष क्षेत्र की तर्ज पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अनुकूल परिवेशी तंत्र तैयार करने की अपील की।


भाषा मनीषा