धर्मशाला/शिमला, एक दिसंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, इसलिए विधायकों को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) की तीसरी किस्त और बढ़े हुए वेतन-भत्तों को प्राप्त करने के लिए इंतजार करना होगा।


विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर द्वारा विधायकों को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि जारी न किए जाने पर उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न का जवाब देते हुए सुक्खू ने कहा कि यह निधि विधायकों का विशेषाधिकार है, लेकिन सरकार तीसरी किस्त जारी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके वित्तीय संसाधन सीमित हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विधायकों की चिंता से अवगत हैं, चूंकि धन की समस्या है, इसलिए विधायकों को इस महीने भी बढ़े हुए वेतन और भत्ते नहीं मिल पाएंगे।


सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां विधायक आयकर, पानी और अन्य शुल्कों का भुगतान कर रहे हैं।


उन्होंने कहा कि अगर राज्य को केंद्र से वित्तीय सहायता मिलती है, तो विधायकों को तीसरी किस्त जारी की जा सकती है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान को 11,000 करोड़ रुपये से घटाकर 3,200 करोड़ रुपये कर दिया है।


उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने के बाद केंद्र ने राज्य की उधार सीमा घटाकर 4,800 करोड़ रुपये कर दी है और 1,600 करोड़ रुपये का एक अन्य अनुदान भी रोक दिया गया है।


सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने विवेकपूर्ण तरीके से सभी गैर-जरूरी खर्चों में कटौती की है, ताकि वह वेतन और पेंशन का भुगतान जारी रख सके।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनुदान और ऋण सीमा में कटौती का मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाया था, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूछा कि जब अन्य राज्यों में इसे बंद किया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओपीएस को फिर से क्यों शुरू किया है।


सुक्खू ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया था, लेकिन राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को देखते हुए कोई खास उम्मीद नहीं है।


भाषा जितेंद्र