जयपुर, 13 नवंबर (भाषा) राजस्थान में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक तथा संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक अब 'प्राइवेट प्रैक्टिस' नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने इस बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।


आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय किया है।


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं संबद्ध अस्पतालों में अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इससे स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।


चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि परिपत्र के अनुसार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक तथा संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक 'प्राइवेट प्रैक्टिस' नहीं कर सकेंगे और वे अपने आचार्य या वरिष्ठ आचार्य जैसे पदीय कर्तव्यों के लिए एक चौथाई से ज्यादा समय नहीं देंगे।


इसी तरह चयनित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक को विभागाध्यक्ष या 'यूनिट हैड' बनने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्हें आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में घोषणा पत्र भी देना होगा और उन्हें यह भी शपथ पत्र देना होगा कि वे पीएमसी के पद पर पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे।


भाषा पृथ्वी