अहमदाबाद, आठ नवंबर (भाषा) गुजरात सरकार ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए लिफ्ट पाइपलाइन तकनीक के उपयोग वाली व्यापक सिंचाई परियोजनाएं लागू की हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।


एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पिछले सात वर्षों में, राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 1.39 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि तक सिंचाई पहुंचाने के लिए 5,115 करोड़ रुपये का निवेश किया है।


बयान में कहा गया है, ‘‘पिछले तीन वर्षों (2023-2025) में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लिफ्ट पाइपलाइन परियोजनाओं पर 2,212 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। पिछले चार वर्षों (2019-2022) के दौरान, सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 2,903 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।’’


गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई कवरेज के निरंतर विस्तार के बारे में जानकारी देते हुए, राज्य के जल संसाधन और जल आपूर्ति मंत्री ईश्वरसिंह पटेल ने कहा कि किसानों की समृद्धि और कृषि विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।


पटेल ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वनबंधु कल्याण योजना की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत, हमने लिफ्ट पाइपलाइन तकनीक का उपयोग करके छह आदिवासी जिलों के 708 गांवों में किसानों को बारहमासी सिंचाई प्रदान की है। अब वनबंधु कल्याण योजना 2.0 के तहत, हम शेष आदिवासी क्षेत्रों में पूर्ण सिंचाई कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं।’’


भाषा रंजन