मुंबई, 30 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई के मझगांव में प्रमुख धर्मार्थ संगठन जीजीभॉय ट्रस्ट के सरकारी भूमि पट्टे के नवीनीकरण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।


राज्य के विपक्षी दल शिवसेना (उबाठा) के विधान परिषद सदस्य सचिन अहीर ने दावा किया है कि कुछ व्यावसायिक संस्थाएं ट्रस्ट के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे प्रयासों को रोका जाना चाहिए।


अधिकारियों ने बताया कि बावनकुले ने बुधवार को निर्देश दिया कि ट्रस्ट या उसके ‘डेवलपर’ द्वारा अनियमित तरीके से जमा की गई राशि वापस की जाए।


इस मुद्दे पर बुधवार को मंत्री के कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें अहीर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद सदस्य अमोल मितकरी, मुंबई नगर कलेक्टर आंचल गोयल आदि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए।


अधिकारियों के अनुसार, जीजीभॉय ट्रस्ट के पास मझगांव में 725.76 वर्ग मीटर और 9,154.10 वर्ग मीटर के दो भूखंडों का पट्टा था। ट्रस्ट ने नवीनीकरण राशि के भुगतान में देरी की थी। इसके बाद यह राशि एक निजी कंपनी एक्या रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड ने गलती से सरकारी खातों में जमा कर दी।


सरकार की ओर से 24 सितंबर 2025 को जारी एक आदेश के अनुसार राजस्व विभाग ने राशि की वापसी और पट्टे के नवीनीकरण की अनुमति दे दी और वापसी की प्रक्रिया जारी है।


अहीर ने सरकार से आग्रह किया कि उक्त संपत्तियों को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया जाए, उनकी नीलामी की जाए तथा बाद में विकास योजनाओं पर निर्णय लिया जाए।


उन्होंने दावा किया कि कुछ व्यापारिक संस्थाएं ट्रस्ट के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं और ऐसे प्रयासों को रोका जाना चाहिए।


बावनकुले ने कहा कि पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया जाना चाहिए और जमा की गई राशि तुरंत वापस की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ट्रस्ट नया आवेदन पेश करता है तो सरकार उसकी समीक्षा करेगी और उसके बाद निर्णय लेगी।


भाषा शोभना