कोलकाता, 29 अक्टूबर (भाषा) पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के छह निवासियों, जिन्हें जून में बांग्लादेश भेज दिया गया था, के रिश्तेदारों ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में केंद्र के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उन्हें एक महीने के भीतर वापस लाने के अदालत के पहले के आदेश का पालन नहीं किया गया है।


अदालती दस्तावेजों के अनुसार, यह मामला छह नवंबर को न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।


उच्च न्यायालय की इसी पीठ ने 26 सितंबर को आवेदकों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए, दोनों परिवारों के तीन बच्चों समेत छह सदस्यों को ‘‘अवैध प्रवासी’’ करार देते हुए उन्हें बांग्लादेश भेजने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया था।


निर्वासित लोगों में शामिल सोनाली नौ महीने की गर्भवती है और अन्य लोगों के साथ बांग्लादेश की जेल में बंद है, क्योंकि उस देश के अधिकारियों ने उन्हें वापस भेजे जाने के बाद पाया कि वे अवैध प्रवासी हैं।


तीस सितंबर को बांग्लादेश की एक अदालत ने भी उन लोगों को भारतीय पाया और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग को उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था करने को कहा।


इस बीच, 22 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया और दलील दी कि ये मामला उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का नहीं है, क्योंकि मूल हिरासत और निर्वासन दिल्ली में हुआ था।


भाषा शफीक