बेंगलुरु, 23 सितंबर (भाषा) कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यू टी खादर ने 'कर्नाटक भीड़ नियंत्रण (कार्यक्रमों एवं सभा स्थल पर भीड़ प्रबंधन) विधेयक, 2025' की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्री जी. परमेश्वर के नेतृत्व में सदन की 11 सदस्यीय समिति गठित की है।


पिछले महीने विधानमंडल सत्र के दौरान, विपक्षी दलों ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर इस विधेयक को विस्तृत चर्चा और समीक्षा के लिए सदन की समिति को भेजने का दबाव डाला था। उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि प्रस्तावित कानून से विरोध प्रदर्शनों पर लगाम लग सकती है और सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों पर असर पड़ सकता है।


सरकार ने यह विधेयक चार जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद पेश किया था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे।


दंडात्मक प्रावधानों वाले इस विधेयक का उद्देश्य कार्यक्रमों और समारोहों में भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना, सामूहिक समारोहों का प्रबंधन करना और गैरकानूनी समारोहों को रोकना है।


मंगलवार को मीडिया में जारी विधानसभा सचिवालय के 19 सितंबर के एक नोट में कहा गया है, "सदन के प्रस्ताव के अनुसार, अध्यक्ष ने कर्नाटक विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 247 के तहत विधेयक की समीक्षा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विधानसभा के सदस्यों की एक समिति गठित की है।"


समिति में कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल, विधायक रिज़वान अरशद, श्रीनिवासैया एन, रविशंकर डी, श्रीनिवास वी. माने, प्रकाश के. कोलीवाड़, एच.डी. थमैया, वी. सुनील कुमार, एस.आर. विश्वनाथ और जी.डी. हरीश गौड़ा शामिल हैं।


भाषा जोहेब