(फाइल फोटो के साथ)


पणजी, 22 सितंबर (भाषा) गोवा के मंत्रिमंडल ने सोमवार को तटीय राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर 2500 करोड़ रुपये मूल्य की सात विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।


मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पत्रकारों को बताया कि पीपीपी प्रारूप को चुनने से इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी और वह भी राज्य के खजाने से खर्च के बिना।


उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं में जुंटा हाउस भवन, सर्किट हाउस भवन (दोनों पणजी में) का पुनर्विकास। यहां निकट में एक नए प्रशासन स्तंभ का निर्माण, पणजी के सेंट इनेज में सरकारी क्वार्टर का पुनर्निर्माण, यहां सरकारी गैरेज का पुनर्निर्माण और वास्को (दक्षिण गोवा में) में कदंब परिवहन निगम के बस स्टैंड का निर्माण शामिल है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी (राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम) पीपीपी प्रारूप के तहत इन परियोजनाओं को शुरू करेगी। अगले 10-15 दिन में काम शुरू हो जाएगा।


सावंत ने कहा कि राज्य सरकार अगर इन परियोजनाओं पर स्वयं काम करती तो उसे कम से कम 2,500 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते।


भाषा