नयी दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने 1985 से अब तक प्राप्त 9.72 लाख से अधिक मामलों में से 9.03 लाख का निपटारा किया है और इसकी निपटान दर 92.89 प्रतिशत है।


प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत अनुच्छेद 323ए को सम्मिलित करने वाले 42वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) एक नवंबर 1985 को अस्तित्व में आया।


यह सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का निपटारा करता है।


कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पिछले 39 वर्षों में अधिकरण ने सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।


इसमें कहा गया है, "1985 से जुलाई 2025 तक अधिकरण में लगभग 9,72,720 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 9,03,617 का निपटारा किया जा चुका है, जो 92.89 प्रतिशत की प्रभावशाली निपटान दर को दर्शाता है।"


भाषा








शुभम