नयी दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि चेक पर लिखी रकम और उसका भुगतान न हो पाने पर ‘डिमांड नोटिस’ के बीच की विसंगति ‘निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स’ (एनआई) अधिनियम के तहत मामले के लिए ‘घातक’ है।


प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा कि यदि चेक पर लिखी रकम और ‘डिमांड नोटिस’ में उल्लेखित राशि में विसंगति है तो अधिनियम की धारा 138 के तहत सभी कार्यवाही ‘कानून की दृष्टि से गलत’ मानी जाएगी।


अधिनियम की धारा 138, खाते में धनराशि की कमी आदि के कारण चेक का भुगतान न हो पाने से संबंधित है।


पीठ ने कहा, ‘‘पूर्व में दोहराये गए निर्णयों और न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से, कानून की यह स्थिति उभरती है कि भुगतान नहीं हुए चेक द्वारा कवर की गई राशि की अदायगी की मांग करने वाला नोटिस, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के मुख्य घटकों में से एक है।’’


न्यायालय ने कहा कि यह अनिवार्य है कि वैधानिक नोटिस में मांग, ‘बाउंस’ हुए चेक की ‘समग्र राशि’ के बराबर हो।


पीठ ने कहा, ‘‘यदि चेक की राशि और नोटिस में उल्लेखित रकम में अंतर के कारण मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, तो एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत सभी कार्यवाही कानूनन गलत मानी जाएगी।’’


न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें एनआई अधिनियम के तहत एक आपराधिक शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि नोटिस में उल्लेखित राशि चेक के समान नहीं थी।


पीठ ने कहा कि शिकायत एक करोड़ रुपये के चेक का भुगतान नहीं हो पाने से संबंधित थी।


पीठ ने कहा कि बाद में, दो नोटिस में, शिकायतकर्ता ने राशि दो करोड़ रुपये बताई।


शीर्ष अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि नोटिस में अलग राशि का उल्लेख करने में शिकायतकर्ता की ओर से स्पष्ट रूप से ‘मुद्रण त्रुटि’ थी।


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