संयुक्त राष्ट्र, 19 सितंबर (एपी) ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण उस पर पुनः प्रतिबंध लगाने से रोकने के उद्देश्य से लाया गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव शुक्रवार को विफल हो गया, क्योंकि विश्व नेताओं की वार्षिक संयुक्त राष्ट्र बैठक से कुछ दिन पहले कई सप्ताह तक चली कूटनीतिक वार्ता विफल होती दिखी।


यहां 15 सदस्यीय परिषद के वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण कोरिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को उन नौ देशों का समर्थन नहीं मिला, जो इस महीने के अंत में प्रभावी होने जा रही प्रतिबंधों की श्रृंखला को रोकने के लिए जरूरी था। ये प्रतिबंध ईरान और विश्व शक्तियों के बीच 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत निर्धारित किए गए हैं।


सिर्फ चार देशों — चीन, रूस, पाकिस्तान और अल्जीरिया — ने इस प्रयास का समर्थन किया। इन देशों ने इस बैठक का उपयोग यूरोपीय नेताओं की ईरान के खिलाफ की गई कार्रवाई को “अनुचित और अवैध” करार देते हुए उसकी आलोचना करने के लिए किया।


संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत वासिली अलेक्सेविच नेबेन्जिया ने मतदान से पहले कहा, “अब उनका एकमात्र लक्ष्य परिषद को उनके बुरे इरादे के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना है, तथा एक ऐसे राष्ट्र के पक्ष में दबाव डालने के लिए लीवर के रूप में उपयोग करना है जो अपने संप्रभु हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है।”


फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने पिछले महीने “स्नैपबैक मैकेनिज्म” को लागू करने के लिए कदम उठाया, जिसके तहत परमाणु समझौते से पहले लागू सभी संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध स्वतः ही पुनः लागू हो जाएंगे। इन दंडों में पारंपरिक हथियार प्रतिबंध, बैलिस्टिक मिसाइल विकास पर प्रतिबंध, संपत्ति जब्त करना, यात्रा प्रतिबंध और परमाणु-संबंधी प्रौद्योगिकी के उत्पादन पर प्रतिबंध शामिल थे।


इस प्रक्रिया को वीटो-प्रूफ बनाया गया है, जब तक कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय इसे रोकने के लिए सहमत न हो जाए।


एपी प्रशांत